renewable energies

Sustainable Energy for Reliable Future

Home


view:  full / summary

नà¥?पाललà¥? भारतà¤?à¥? विदà¥�यà¥�तà¥� â??à¤�à¤?à¥�सà¤?à¥?नà¥�à¤?â?? बà¤?ारमा पà¥�रवà¥?शà¤?à¥? सà¥�वà¥?à¤?à¥?ति पायà¥?

Posted by Suman Budhathoki on April 17, 2021 at 3:55 AM Comments comments (0)

नेपालले भारतको विद्युत् ‘एक्सचेन्ज’ बजारमा प्रवेशको स्वीकृति पायो

ऊर्जा खबर

२०७८ ब‌ैशाख २

3

Shares

facebook-white sharing buttontwitter-white sharing buttonlinkedin-white sharing buttonmessenger-white sharing buttonwhatsapp-white sharing buttonemail-white sharing buttongooglebookmarks-white sharing buttonsharethis-white sharing button

 

A+ A - A

काठमाडौं । नेपालले विद्युत् किनबेच गर्न भारतको आदानप्रदान बजार (एक्सचेन्ज मार्केट) मा प्रवेशको स्वीकृति पाएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सो बजारमा प्रवेश गर्नका लागि सदस्य बन्न दिएको आवेदन भारतले स्वीकृति गरेसँगै बिजुली किनबेचको बाटो फराकिलो भएको हो ।

 

प्राधिकरणले एक्सचेन्ज बजारमा खरिद–बिक्रीकर्ताको रूपमा प्रवेश पाउन र सजिलो तरिकाले बिजुली किनबेचको व्यवस्था मिलाइदिन अनुरोध गर्दै भारतलाई पत्राचार गरेको थियो । यसमा भारतले बुधबार (बैशाख १ गते) स्वीकृति दिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले बताए ।

 

सो बजारको सदस्य भएपछि नेपाल (प्राधिकरण) ले भारतको एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभिभिएन) मार्फत बिजुली किनबेच गर्न पाउनेछ । प्राधिकरणले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी सीमापार प्रसारण लाइन हुँदै बिजुली किन्दा यही कम्पनीबाट नै किन्ने गरेको छ । जसलाई भारतले नेपालमा विद्युत् निर्यात गर्ने नोडल एजेन्सी तोकेको छ ।

 

‘अब हामीले एनभिभिएनमार्फत चाहेको समयमा उताबाट ल्याउन र यता बढी हुँदा बेच्न सक्ने भएका छौं,’ उनले बुधबार ऊर्जा खबरसँग भने, ‘यो कामका लागि सञ्चालक समितिले मलाई अधिकार दिएको छ । विद्युत् नियमन आयोगसँग पनि छिट्टै स्वीकृति लिएर हामीले काम अगाडि बढाउनेछौं ।’

 

बैशाखको अन्तिमसम्म माथिल्लो तामाकोसीको पहिलो युनिट (७६ मेगावाट) बाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । भारतले स्वीकृति दिएको हुँदा तामाकोसीको बिजुली खपत हुन नसके भारत पठाउन सकिने शाक्यले बताए । उनका अनुसार पहिलो चरणमा ४५६ मेगावाटको तामाकोसी र ४५ मेगावाटको भोटेकोसीको बिजुली बेच्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

 

नेपाल–भारतबीच बिनाभेदभाव विद्युत् किनबेच गर्ने उद्देश्यले २०७१ कात्तिक ४ गते विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिटिए) भएको छ । यो सैद्धान्तिक सहमतिपछि भारतले सन् २०१६ डिसेम्बरमा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिका जारी गर्यो । त्यसलगत्तै यससम्बन्धी कार्यविधि पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

 

यिनै आधारहरूमा टेकेर प्राधिकरणले केही समयअघि २५ मेगावाट बिजुली बेच्न एनभिभिएनमार्फत प्रतिस्पर्धामा भाग लिएको थियो । प्राधिकरणले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर लाइनबाट जुन दरमा किन्ने गरेको छ, त्यही दरमा बेच्न प्रस्ताव गरेको थियो । तर, महँगो हुँदा प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएको थियो ।

 

भारतीय बजारमा नेपालको बिजुली जाने सेद्धान्तिक तथा नीतिगत आधारहरू तयार भएका छन् तर मूल्य वा दर निर्धारण हुन सकेको छैन । यसअघि प्रतियुनिट भारु ४.१८ मा बेच्नका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दा बाहिरिएको थियो । त्यतिबेला भारतले प्रतियुनिट भारु ३ देखि ३.२५ सम्म बेच्न चाहने उतैको कम्पनी छनोट गरेको थियो ।

स�वामित�व परिवर�तनस��� �िम�त��� प�प�� न�पाल� र�प�या�मा

Posted by Suman Budhathoki on February 29, 2020 at 12:55 AM Comments comments (0)

स्वामित्व परिवर्तनसँगै खिम्तीको पीपीए नेपाली रुपैयाँमा

source: Urjakhabar


स्वामित्व परिवर्तनसँगै खिम्तीको पीपीए नेपाली रुपैयाँमा

फागुन १३, २०७६

मिलन विश्वकर्मा


काठमाडौं । डलरमा विद्युत् खरीदविक्री सम्झौता (पीपीए) गरेका कारण आलोचित हुँदै आएको खिम्ती जलविद्युत् आयोजना (६० मेगावाट)को नयाँ पीपीए अब नेपाली रुपैयाँमा गरिने भएको छ । नेपाल सरकार र प्रवद्र्धक कम्पनी हिमाल पावर लिमिटेडबीच भएको सम्झौताअनुसार आगामी असार २६ गतेबाट आयोजनाको ५० प्रतिशत स्वामित्व नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा आउने भएकाले नयाँ पीपीएको तयारी गरिएको हो ।

 

डलर पीपीएका कारण आफू मारमा परेको बताउँदै आएको प्राधिकरण पहिलेको भन्दा सस्तो दरमा नयाँ पीपीए गर्ने तयारीमा छ । अहिले आयोजनाको ५० प्रतिशत स्वामित्व प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्न दुवै पक्ष तयारीमा जुटेका छन् । यसका लागि प्राधिकरण र प्रवद्र्धक दुवैको स्वामित्व हुने गरी संयुक्त कम्पनी स्थापना गरिँदै छ । र, सोही कम्पनीले विद्युत् प्राधिकरणसँग नयाँ पीपीए गर्नेछ ।

 

स्थापना गरिने संयुक्त कम्पनीले हिमाल पावरबाट खिम्तीको स्वामित्व लिनेछ । त्यसपछि सो आयोजना विद्युत् प्राधिकरण र हिमाल पावरको आधा स्वामित्व हुने र नाफा आधाआधा बाँडिने प्राधिकरणले बताएको छ ।

 

सय मेगावाट भन्दा कम क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए डलरमा गर्न नपाइने गरी नयाँ कानूनी व्यवस्था आएकाले पनि खिम्तीको नयाँ पीपीए गरिन लागिएको हो । ‘हाल यसका लागि दुवै पक्षबीच छलफल भएको छ । डलरमा पीपीए हँुदैन तर पीपीए पहिलेको भन्दा सस्तो हुनेछ,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने, ‘तर, प्रतियुनिट कति रुपैयाँ भनेर टुंगो लागेको छैन ।’ उनका अनुसार संयुक्त कम्पनीको नाम राख्नेलगायत विषय पनि अहिले छलफलकै क्रममा छ ।

 

प्राधिकरणका अनुसार स्वामित्व परिवर्तनका लागि दुवै पक्षको संलग्नतामा संयुक्त कम्पनी गठन समिति, सम्पत्ति हस्तान्तरण समिति, वित्तीय विश्लेषण समिति र पीपीए वार्ता समिति बनाएर काम अगाडि बढाइएको छ । यी समितिलाई असारको दोस्रो साताभित्र सबै काम सक्न भनिएको छ ।

 

हिमाल पावरले सन् २००० जुलाईदेखि सञ्चालनमा ल्याएको खिम्ती आयोजना नेपालमा निजीक्षेत्रको लगानीमा निर्माण गरिएको पहिलो जलविद्युत् आयोजना हो । यसमा बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड, नर्वेको स्ट्याटक्राप्mट एसएफ, आलस्थम पावर एसलगायत कम्पनीको लगानी छ ।

 

त्यसबेला आयोजना बनाउन १४ करोड ५२ लाख डलर लगानी भएको थियो । तत्कालीन सरकार र कम्पनीबीच उत्पादन शुरू भएको २० वर्षपछि आयोजनाको ५० प्रतिशत स्वामित्व प्राधिकरणको हुने गरी सम्झौता गरिएको थियो । उक्त आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन हुन लागेको आगामी जुलाईमा २० वर्ष पुग्दै छ । साथै, पूर्व सम्झौताअनुसार नै अबको ३० वर्षपछि सो आयोजनाको शतप्रतिशत स्वामित्व प्राधिकरणको नै हुनेछ । डलरमा पीपीए भएका कारण प्राधिकरणले कम्पनीलाई डलरमा नै भुक्तानी दिनुपर्ने थियो । फलस्वरूप प्राधिकरणले डलर मूल्य परिवर्तन हुँदा पर्ने जोखिम पनि आफै वहन गर्दै आएको थियो । तत्कालीन समयमा प्राधिकरणले कम्पनीसँग पीपीए गर्दा एक डलरको मूल्य ५२ रुपैयाँ थियो जुन अहिले ११५ रुपैयाँ पुगेको छ ।

 

प्राधिकरणले पहिलोपटक हिमाल पावरसँग खिम्तीको पीपीए ५ दशमलव २ सेन्टमा गरेको थियो जुन पछि संशोधन गरी ५ दशमलव ९ सेन्ट कायम गरिएको थियो ।

 

नेपाली रकमको आधारमा प्राधकिरणले वर्षात्मा प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदमा प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ४० पैसाका दरले बिजुली खरीद गर्दै आएको थियो । रोयल्टीसमेत गरेर खिम्तीबाट प्रतियुनिट २१ रुपैयाँसम्ममा विद्युत् किन्नु परेको प्राधिकरणको भनाइ छ । अब यो भन्दा सस्तो मूल्यमा पीपीए गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ । प्राधिरकणले रोयल्टीबापत वार्षिक रू. ४८ करोड कम्पनीलाई दिँदै आएको बताइन्छ ।

 

प्रतिक्रिया

Blacklisted Chinese Companies in Nepal

Posted by Suman Budhathoki on August 1, 2019 at 3:30 AM Comments comments (0)

https://www.onlinekhabar.com/2019/08/784895


१६ साउन, काठमाडौं । कुनै समय चिनियाँ ठेकेदारलाई नेपालमा निकै विश्वास गरिन्थ्यो । उनीहरुले जिम्मा लिएका परियोजना प्रायः समयमै पूरा हुन्थे । तर, पछिल्लो समयमा भने चिनियाँ ठेकेदारको छवि धुमिल बन्दै गएको छ ।

 

ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले गत साउन १३ गते चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीसँगको भेटमा चिनियाँ कम्पनीको काम गराइप्रति असन्तुष्टि जनाए । त्यसै राति चिनियाँ राजदूतले ऊर्जामन्त्री पुनलाई ट्वीटरमार्फत घुमाउरो जवाफ दिँदै भनेकी थिइन् ,‘नेपालमा निर्माण भइरहेको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनीले गरेको हो ।’ उनको संकेत माथिल्लो तामाकोसीमा सिनो हाइड्रोले गरिररहेको कामतर्फ थियो ।

 

राजदूत यान्छीले ढाकछोप गर्न खोजे पनि नेपालमा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीहरुको कार्यसम्पादन पछिल्लोसमय सन्तोषजनक छैन । न्यून रकममा ठेक्का सकारेर सम्झौता गर्न नआउने, काममा ढिलासुस्ती गरेर लागत बढाइदिने, समयमै काम पुरा नगर्ने जस्ता प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । यसमा चिनियाँ कम्पनीलाई नेपाल ल्याउने एजेन्टहरु पनि उत्तिकै दोषी रहेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

 

नेपालका धेरै ठूला आयोजना चिनियाँ कम्पनीको हातमा छन् । जलविद्युत्, विमानस्थल, सञ्चार, निर्माण क्षेत्रलगायतका ठूला परियोजनामा उनीहरुको पकड छ । अधिकांश सञ्चार, उड्यनन तथा ठूला जलविद्युत परियोजनाको सिभिल, हाइड्रो मेकानिकल र इलेक्ट्रोनिक ठेक्का चिनियाँ कम्पनीले पाएका छन् ।

 

एकै दिन दुई कम्पनी कालोसूचीमा

 

तर, पछिल्लो समयमा धेरै चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीको नेपालमा कार्यसम्पादन कमजोर रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । गत साउन ४ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले एकैपटक दुईवटा चिनियाँ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्यो । दुवै चिनियाँ कम्पनीे नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सिफारिसमा कालोसूचीमा परेका हुन् ।

 

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका निर्देशक राजन नेपाल पछिल्लो समय चीनलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट आएका ठेकेदारको कार्यसम्पादन खस्किएको स्वीकार्छन् । यस्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न आयोजनाहरुबाट सिफारिस आउने क्रम बढेको भन्दै उनले यसतर्फ सरोकारवालाले ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए ।

 

कार्यालयले कालोसूचीमा राखेका दुई कम्पनी सानझेन फारद इलेक्ट्रिक र हिउझोउ झोङचेङ इलेक्ट्रिोनिक हुन् । यसमध्ये सानझेन निर्माण ठेकेदार हो भने हिउझोउ विद्युत सामग्रीको आपूर्तिकर्ता । एकै दिनमा यी दुई कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नुका कारण भने फरक–फरक छन् ।

 

सानझेनले मस्र्याङ्दी करिडोर अन्तरगतको न्यु भरतपुर र उदीपुर सब–स्टेसन निर्माणको लागि ठेक्का हात पारेको थियो । तर, निकै कम मूल्यमा ठेक्का पारेको उसले सम्झौताका लागि चासो दिएन । जसका कारण कम्पनीको ७ हजार अमेरिकी डलर बोलपत्र धरौटी जफत गरेर प्राधिकरणले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको आयोजना प्रमुख चिरन्तन राणाले बताए ।

 

‘कम्पनीले सम्झौताका लागि पर्फरमेन्स ग्यारेन्टी नै ल्याएन,’ राणाले भने, ‘नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार यस्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने भएकाले खरिद अनुगमन कार्यालयमा लेखी पठाएका थियौं ।’

 

प्राधिकरणका अनुसार यी दुई सवस्टेसनको निर्माणमा ढिलाइ गर्ने अवस्था छैन । यी सवस्टेशन निर्माण गर्न ढिलाइ भए दोर्दी तथा मस्र्याङ्दी नदी बेसिनमा बनिरहेका आयोजनाको बिजुली खेर जानसक्ने जोखिम हुन्छ । जसका कारण प्राधिकरणले घाटा ब्यहोनुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यसैले हेलचेक्र्याँई गर्ने कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिाएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

 

सानझेन कम्पनीले विगतमा प्राधिकरण अन्तरगतका अन्य आयोजनामा पनि काम गरेको छ । तर, कुनैमा उसको कार्यासम्पादन राम्रो छैन । यसका नेपाल एजेन्ट दीपक भट्ट हुन्, जो गेजुवा कम्पनीको एजेन्टमा रुपमा समेत नेपालमा काम गर्छन् ।

 

विभिन्न चिनियाँ कम्पनीलाई नेपाल ल्याएर काममा लगाए पनि भट्ट एजेन्ट रहेका कम्पनीको कार्यसम्पादन कमजोर छ । त्यसैले उनलाई प्राधिकरणका अधिकारीहरुले विद्युतका ‘पप्पु’ भन्ने गरेका छन् ।

 

यसैगरी प्राधिकरणमा स्मार्ट मिटर लगायतका विद्युत् उपकरण आपूर्तिमा ढिलाइ गर्ने चिनियाँ कम्पनी हिउझोउ झोङचेङ इलेक्ट्रिोनिक पनि यसपटक कालोसूचीमा परेको छ । यो कम्पनी अब दुई वर्ष नेपालमा कुनै पनि विद्युतीय सामान आपूर्तिमा सहभागी हुन पाउने छैन । प्राधिकरणको ठेक्कामा सहभागी हुँद फर्जी कागजतपत्र पेश गरको यो कम्पनीले २०२१ को जुलाईसम्म ठेक्कामा भाग लिन नपाउने भएको हो ।

 

अरु पनि उस्तै

 

यसरी कालोसूचीमा पर्ने चिनियाँ कम्पनी यी दुई मात्रै हैनन् । यस अगाडि सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रीड इन्टरनेसनल इकोनोमिक ट्रेड पनि २०२२ मे सम्मका लागि कालोसूचीमा परेको छ । यो कम्पनीले पनि हेटौंडा–भरतपुर–बर्दघाट प्रसारणलाइनमा चरम ढिलाइ गरेको थियो । जसका कारण आयोजना रुग्ण बन्यो ।

 

काम नै अघि नबढेपछि प्राधिकरणले ठेक्का तोड्दै यो कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्‍यो । गत मे महिनाबाट यो कम्पनी कालोसूचीमा छ । यो कम्पनीबाट प्राधिकरणले ३० करोड पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टी पनि जफत गरेको थियो । यो कम्पनीका एजेन्ट पनि दीपक भट्ट नै हुन् ।

 

त्यसैगरी चाइना सानिक्स कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ पनि अहिले कालोसूचीमा छ । यो कम्पनीलाई नेपाल नागरिक उड्यनन प्राधिकरणले कालोसूचीमा राखेको हो । यो कम्पनीले विमानस्थल निर्माणको काममा लापरवाही गरेको थियो ।

 

कालोसूचीमा नपरे पनि विद्युत परियोजनाहरुमा कतिपय चिनियाँ कम्पनीहरुको कामगराइ निकै सुस्त र लापरवाह छ । सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधीन १०२ मेगावाटको मध्य भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणमा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले चरम लापरवाही गरेको छ ।

 

चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको अगुवाइमा निर्माण भइरहेको आयोजनामा सिभिल तथा हाइड्रोमेकानिकलको काम इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण (इपीसी) मोडेलमा चिनियाँ कम्पनी क्वाङसी हाइड्रो एन्ड इलेक्ट्रिकल कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का लिएको छ । तर, कम्पनीको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण आयोजनाको निर्माण नै अनिश्चित बनेको छ । उसले जिम्मा लिएका सबै प्याकेजमा भूकम्पपछि गतिलोसँग काम हुन सकेको छैन ।

 

गत असारमै विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको हालसम्म करिब ४५ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । चीनको सरकारी ठेकेदार कम्पनीका कामदार र प्राविधिक कमिसनको चक्करमा फस्दा आयोजनामा प्रभाव परेको स्थानीयहरु बताउँछन् । यो आयोजनाको ठेकेदारलाई केही महिनाअघि प्राधिकरणले काम छिटो नगरे ठेक्का तोड्ने चेतावनीसहितको पत्र पनि पठाएको थियो ।

 

यहाँ मात्रै हैन, कुलेखानी तेस्रोलाई पनि दोब्बर लागत लाग्ने अवस्थामा ल्याउनुमा चिनियाँ कम्पनी नै दोषी छ । ठूला आयोजना विदेशी ठेकेदारलाई दिने तर, तिनलाई काममा दवाव दिन नसक्ने अवस्थाले कस्तो समस्या आउँछ भन्ने गतिलो उदाहरण बनेको छ, कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत आयोजना ।

 

मकवानपुरको भैंसेमा १४ मेगावाट क्षमताको निर्माणाधीन कुलेखानी–तेस्रोबाट बिजुली निकाल्न जेनेरेटर आपूर्ति, जडान र प्रशारणलाइनसम्म पहुँच विस्तारको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी झेजियाङ जिल्लुनले लियो । तर, जिम्मा लिएको लामो समय सम्पर्कविहीन हुँदा आयोजना निर्माणमा चरम ढिलाइ भयो । सन् २०११ मा सकिनुपर्ने यो आयोजना अझै पनि सकिएको छैन ।

 

यस्तै चीनकै एक कम्पनीले नेपाल टेलिकमको थ्रीजी सेवा विस्तारको ठेक्का लिएको थियो । तर, उसले पनि समयमै यो काम पूरा गर्न सकेन । निर्माण सम्पन्न भइसकेको चमेलिया जलविद्युत आयोजनामा पनि चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुपको कार्यसम्पादन कमजोर थियो ।

 

बहुचर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ निर्माणको ठेक्का पनि चिनियाँ कम्पनी रेलवे ग्रुपले पाएको थियो । तर, सुरुङ निर्माणको काम गरिरहेको कम्पनी ०६९ भदौमा एकतर्फीरुपमा सम्झौता तोडेर भागेको थियो । हाल सम्पन्न भइसकेको चक्रपथको कलंकी–काटेश्वर खण्ड विस्तारमा पनि चिनियाँ कम्पनीको काम सुस्त थियो ।

 

धेरै चिनियाँ कम्पनीको कार्यशैलीमा समस्या देखिए पनि सिनो हाईड्रो, सीडब्लुइ लगायतका कम्पनीहरुले राम्रो काम पनि गरिरहेका छन् । अहिले पनि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत आयोजनाको सिभिलतर्फको काम चिनियाँ कम्पनीले गरिरहेका छन् । यी आयोजनामा चिनियाँ कम्पनीको काम सन्तोषजनक रहेको उड्ययन अधिकारीहरु बताउँछन् ।

 

एक समय गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि काम सुस्त थियो । तर, पछिल्लो सयममा यो आयोजनामा सरकारी सक्रियता बढ्दा चिनियाँ ठेकेदारको परिचालन पनि सुधारिएको छ ।

 

समस्या उनीहरुमा कि हामीमा ?

 

चिनियाँ कम्पनीहरु ठूला–ठूला आयोजनाहरु छिटोछरितो सम्पन्न गर्न विश्वमै प्रख्यात छन् । तर, नेपालमा चाहिँ किन उनीहरु राम्रो काम गर्दैनन् ? यसमा नेपालकै सरकार र समुदायले काम गर्ने सहज वातावरण दिन नसक्नु एउटा कारण भएको जानकारहरु बताउँछन् ।

 

आयोजनाको पूर्वतयारी नगरी ठेक्का लगाइनु, स्थानीय स्तरबाट असहयोग हुनु, प्राकृतिक विपत्ति दोहोरिइरहनु, नेपालको कर्मचारी संयन्त्र सहयोगी नहुनुलगायतका कारण आयोजनाहरुमा समस्या बढी हुने गरेको चिनियाँ कम्पनीहरुले बताउने गरेका छन् ।

 

यस्तै सरकारले आयोजनामा भएको कामको भुक्तानी समयमै नदिने, स्थानीय स्तरमा आएका समस्या समाधानमा ध्यान नदिने र ठेकेदार कम्पनीलाई पर्याप्त सहजीकरण नगरिदिने गर्दा पनि अन्यत्रजस्तो नेपालमा काम गर्न नसकिएको तर्क उनीहरुको छ ।

 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ चिनियाँ मात्रै नभएर अन्य स्वदेशी र भारतीयसहित अन्य देशका कम्पनीले जिम्मा लिएका परियोजनामा पनि समस्या रहेको बताउँछन् ।

 

उनले भने, ‘सबै चिनियाँ कम्पनीले नराम्रो गरेका छन् भन्ने पनि होइन । कतिपय कम्पनीले निकै राम्रो काम गरिहेहका छन् ।’

 

उनले सबै दोष ठेकेदारलाई मात्रै दिएर उम्किने अवस्था नरहेको भन्दै परियोजनाको व्यवस्थापनको पक्ष पनि कमजोर कार्यम्पादनको लागि जिम्मेवार रहेको उल्लेख गरे ।

 

‘परियोजनाको व्यवस्थापनमा पनि ठेकेदारको कामको गति निर्भर हुन्छ, अहिले चिनियाँ मात्रै हैन, कतिपय आयोजनामा अन्य देशका ठेकेदारहरुको कार्यसम्पादन राम्रो छैन,’ उनी भन्छन्, ‘देश विशेषका ठेकेदार मात्रै नराम्रा छन् भन्न मिल्दैन ।’

Nepalis are consuming 38 percent more electricity than 2 years ago

Posted by Suman Budhathoki on July 31, 2019 at 10:35 PM Comments comments (0)

Source: https://kathmandupost.com/money/2019/07/31/nepalis-are-consuming-38-percent-more-electricity-than-2-years-ago

Prahlad Rijal

 

Published at : July 31, 2019 Updated at : July 31, 2019 07:30 Kathmandu


The surge in electricity demand is largely driven by a reliable supply of power and increased use of gadgets.

Nepalis are consuming 38 percent more electricity than 2 years ago

Electricity has reached 95.5 percent of Nepal’s population with 99 percent of Nepal’s urban population enjoying access to electricity, according to the latest Energy Progress Report. Post file photo.



Two years ago, a Nepali household used to consume 117 kilowatts of electricity every hour. Now, each household utilises 245 kilowatts every hour, 38 percent more than in the fiscal year 2017-18, a recent study shows.

 

The surge in electricity demand is largely driven by a reliable supply of power and increased use of gadgets and electrical appliances indicating a growth in the purchasing power of Nepali households.

 

“Earlier, demand for electricity was concentrated during peak hours, but with a regular and reliable supply, the power utility now witnesses consumption or ‘flat demand’ throughout the day,” said Prabal Adhikari, spokesperson for the Nepal Electricity Authority.

 

According to Adhikari, consumer behavior has changed as households and individuals possess many gadgets which they now utilise more and charge as per their convenience.

 

Also, energy officials were able to undertake electricity network expansion and upgrading projects connecting 420,000 new households to the grid in the fiscal year 2018-19. This, coupled with growing supply of electricity, also led to an increase in energy consumption.

 

However, in the last fiscal year, the country fell short by a wide margin in terms of electricity generation. In the beginning of the fiscal year 2018-19, Nepal’s total electricity output stood at 1,073 megawatts, and the government had targeted adding 760 megawatts to the grid over the year. However, only 10 percent of the expected increase was added to the national grid by the end of the fiscal year.

 

According to the Energy Ministry, the construction of hydel plants with a combined capacity of 195 megawatts concluded in 2018-19. However, only 78 megawatts was fed into the national grid as the schemes which can churn out 117 megawatts are in the testing and commissioning phase.

 

Nonetheless, the supply of energy has grown over the years, and in line with the increasing supply, the ministry has aimed to increase the per capita electricity consumption to 700 kilowatts per hour by the fiscal year 2021-22.

 

Also, in the current fiscal year alone, the Nepal Electricity Authority expects to connect around 43 hydropower projects with a combined capacity of 1,150 megawatts to the national grid, doubling the country’s current total electricity output.

 

A mere four years ago, the power utility used to issue notices requesting consumers to save as much energy as they can and consume less during the peak hours at a time when the country witnessed power outages that lasted on average 16 hours a day. Now, the state-owned power utility is planning to run advertisements encouraging more usage of electricity.

 

“We have been carrying out internal discussions on ways to increase electricity consumption,” said Adhikari. “We will promote the use of electric vehicles by building supporting infrastructure and also encourage Nepali households to buy more electrical appliances for cooking and other kitchen requirements.”

 

Also, the government appropriated Rs3 billion to Sajha Yatayat recently to procure electric buses for public transportation, hinting at its intention to promote electricity consumption.

 

The country has witnessed a significant expansion of the power network in the last fiscal year as officials were able to add more than 600 kilometres of power lines and 30 new distribution substations to the country’s domestic and cross border electricity transmission network.

 

Apart from increasing domestic consumption, stakeholders have been urging the government to secure new markets for electricity to avert future spillage of power, in view of the surplus energy the country is poised to produce soon.

 

In May, office bearers of the Independent Power Producers’ Association of Nepal had urged the government to take measures to ease power trade between Nepal, India and Bangladesh to resolve the market access issues private hydroelectricity producers are currently facing.

 

As per the latest Energy Progress Report, electricity has reached 95.5 percent of Nepal’s population with 99 percent of Nepal’s urban population enjoying access to electricity, and 95 percent of rural people receiving power through a mix of grid and off-grid systems.

 

“Only 1.3 million out of the 29 million Nepalis remain to be connected to an electricity supply. In 2010, only 65 percent of the population had an electricity connection," states the report.

 

Also, Nepal’s access to electricity increased at an annual rate of 4.3 percent, which is much higher than the global average of 0.8 percent. Officials who are buoyed by the prospect say that Nepal can achieve 100 percent access to electricity within a few years, well ahead of the target year 2030 set by Sustainable Development Goal 7.

 

Currently, only eight districts—Bajura, Humla, Jumla, Kalikot, Mugu, Dolpa, Rukum (East) and Solukhumbu—remain to be connected to the national grid.

 

As per the Nepal Electricity Authority’s statistics, electricity demand as on Tuesday stood at 1,061 megawatts, state-owned power plants churned out 420 megawatts, private hydel schemes generated 434 megawatts, imports from India stood at 207 megawatts, and the power utility exported 50 megawatts.

Nepal sold NPR 1.5 billion worth electricity to India in a decade

Posted by Suman Budhathoki on July 20, 2019 at 12:30 AM Comments comments (0)

Source: https://www.onlinekhabar.com/2019/07/782176


१० वर्षमा नेपालले भारतलाई बेच्यो डेढ अर्बको बिजुलीे

अर्को वर्ष विद्युत निर्यातमा फड्को मार्ने दाबी


४ साउन, काठमाडौं । गत साता अविरल वर्षाका कारण देशभरको बिजुलीको माग आधा कटौती भयो । दैनिक १२ सय मेगावाटको माग ६ सय मेगावाटमा झर्दा खोलानदीमा पानीको सतह बढ्यो । कुलेखानीसहित देशभरका प्रायः सबै आयोजनाहरु पूर्ण क्षमतामा चले ।


यसरी माग कम र आपूर्ति बढी भएपछि नेपालले करिब २ सय मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्‍याे । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले सोही प्रसंगलाई लिएर भारतसँग ‘इनर्जी बैंकिङ’को अभ्यास सुरु भएको बताएका छन् ।


वर्षामा बढी हुने बिजुली नेपालबाट भारतमा पठाएर हिउँदमा त्यति नै बिजुली भारतबाटै ल्याउने अवधारणा हो, ‘इनर्जी बैंकिङ’ । ‘पैँचो’ को रुपमा भारत र नेपालबीच हुने इनर्जी बैंकिङका विषयमा ऊर्जा सचिवस्तरीय समझदारी भइसकेको छ । तर, यसको लागि निर्देशिका बनेर अन्तिम सम्झौता भएको छैन भने नेपालले २ सय मेगावाटसम्म बिजुली भारतलाई कसरी बेच्यो त ?


नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारी भन्छन्, ‘हामीले नेपाल–भारत विद्युत् अदानप्रदान समिति’मार्फत भारतमा बिजुली पठाइरहेका छौं ।’


हाल नेपालले दुई तरिकाले भारतबाट बिजुली आयात गर्दैछ । पहिलो ऊर्जा अदानप्रदान समितिमार्फत र दोस्रो विद्युत् ब्यापारको लागि तय भएको नोडल एजेन्सीमार्फत ।


तर, फाटफुट रुपमा मात्रै नेपालले भारतमा बिजुली पठाउँछ । भारतबाट आउने विद्युतको तुलनामा जाने परिमाण नगण्य छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार नेपालले गत आर्थिक वर्षको असार १५ गतेसम्म करिब २३ अर्बको बिजुली भारतबाट नेपाल ल्याएको छ । तर, त्यो अवधिसम्म नेपालले करिब १२ करोडको मात्रै बिजुली भारत पठाएको छ ।

 

भारतसँग आदान–प्रदान


नेपालले भारतसँग सन् १९७१ मा नै पावर एक्सचेन्ज एग्रिमेन्ट अर्थात् विद्युत् आदानप्रदान सम्झौता गरेको थियो । त्यतिबेला सुरुआतमा नेपालले भारतबाट ५ मेगावाट बिजुली नेपाल भित्र्यायो । त्यसयता विभिन्न अन्तदेशीय प्रसारणलाइनबाट यसैका आधारमा बिजुली आदान प्रदान भइरहेको छ ।

 

नेपालले हाल भारतसँग विद्युत् ब्यापार सम्झौता (पीटीए;) पनि गरेको छ । यसअनुसार हाल ढल्केबर–मुजफ्फरपुर २२० केभीको प्रसारणलाइनबाट भारतको एनबीबीएनमार्फत नेपालले भारतबाट बिजुली किनिरहेको छ । तर, यो प्रसारणलाइनबाट भारतमा बिजुली निर्यात हुन सकेको छैन ।


यसबाहेक झण्डै एक दर्जन साना ठूला प्रसारणलाइनबाट नेपालले नेपाल–भारत विद्युत् आदान प्रदान समितिमार्फत बिजुली आयात–निर्यात गर्छ । नेपालले निकै लामो समयदेखि भारतमा थोरै मात्रामा भएपनि बिजुली पठाउने गरेको छ । विशेष गरी वर्षाको समयमा बढी हुने र दिनमा रातको समयमा खपत नभएर खेर जाने अवस्थाको बिजुली नेपालले भारतमा बेच्ने गरेको छ । विद्युत् आदान प्रदान समितिमार्फत बिहार, उत्तर प्रदेशर उत्तराखण्डमा बिजुली आदान–प्रदान गरिन्छ ।

 

यस्तो बिजुली अदान प्रदान गर्दा दर भने एउटै हुन्छ । हाल यो समितिमार्फत आदान प्रदान हुने विजुली प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ १८ पैसा प्रतियुनिट छ ।


यसअनुसार हाल भारतबाट आयात भएको बिजुलीमा नेपालले निर्यात गरेको बिजुलीको युनिट घटाएर नेपालले बिलिङ गर्ने गरको छ । यसमा ढल्केबरबाट आउने बिजुलीको भने गणना हुँदैन ।

 

विद्युत अदानप्रदान समितिमार्फत नेपालले २९१ मेगावाटसम्म बिजुली भारतसँग लिनेदिने गरिरहेको छ । यसका लागि भारतसँग जोडिएका १३२, ३३ र ११ केभीका लाइनहरु प्रयोगमा छन् ।


कति बिजुली बेच्छ नेपाल ?


दुई वर्ष अघिसम्म्म नेपाल ऊर्जा संकटमा फसेका कारण उल्लेख्य परिमाणमा विद्युत् भारतमा पठाउन सकेको थिएन । १० वर्षदेखि लगातार घटिरहेको विद्युत् निर्यात गत वर्षमा मात्रै बढेको थियो ।

 

सन् २००९ मा नेपालले ४ करोड ६४ लाख युनिट विद्युत बेचेर २९ करोड ५५ लाख रुपैयाँको विलिङ गरेको थियो । अर्को वर्ष सन् २०१० मा ६० करोड ४८ लाख रुपैयाँको ७ लाख ५१ हजार विद्युत् भारत पठाइयो । यस्तै, सन् २०११ मा २१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बराबरको ३ लाख ११ हजार युनिट बिजुली निर्यात गरिएकोमा सन् २०१२ मा एकैपटक झरेर २ करोड ४० लाख रुपैयाँमा सीमित हुनपुग्यो ।

 

त्यसपछि सन् २०१३ मा ३ करोड २२ लाख, सन् २०१४ मा ३ करोड ९ लाख, सन् २०१५ मा ३ करोड ९४ लाख, सन् २०१६ मा ३ करोड २१ लाख, सन् २०१७ मा ४ करोड ५८ लाखको बिजुली भारतमा निर्यात भएको थियो । सन् १०१८ मा भने ३ करोड २८ लाखको मात्र बिजुली भारत निर्यात भएकोमा यो वर्ष बढेर १२ करोड माथि पुगेको छ । यसरी १० वर्षयता कुल १ अर्ब ४७ करोडभन्दा बढिको बिजुली भारतमा निर्यात भएको छ ।

 

यो वर्ष चमत्कारको आशा

 

प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारी यसै वर्षबाट नेपालले ठूलो मात्रामा बिजुली भारत पठाउन सक्ने बताउँछन् । उनले आगामी डिसेम्बरमा माथिल्लो तामाकोसी आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यअनुसार काम भइरहेको भन्दै आगामी वर्ष नेपालले बिजुली उत्पादनमा फड्को मार्ने दाबी गरे ।

 

गत आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रबाट बनेका आयोजनाको ४८ मेगावाट मात्रै बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएका छन् । ८८ मेगावाट बिजुली साउन र भदौ भित्रमा नै थपिँदैछ ।

 

त्यसैगरी गत आर्थिक वर्ष माथिल्लो त्रिशूली ३ एको एउटा युनिटले उत्पादन थालेको छ । यसअनुसार गत आर्थिक वर्षमा वर्ष ७८ मेगावाट मात्रै बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणमा थपिएको छ ।

 

यो वर्ष लक्ष्यअनुसार काम भयो भने तामाकोसीको सहित ११५० मेगावाटका आयोजनाहरुले उत्पादन थाल्नेछन् । यस्तो अवस्थामा आगामी वर्षातमा नेपालले ठूलो मात्रामा बिजुली भारत निर्यात गर्न सक्ने प्राधिकरणको ठहर छ ।

 

त्यसका लागि प्राधिकरणले आन्तरिक खपत बढाउनेदेखि भारतमा बिजुली निर्यातको विभिन्न विकल्पहरु अघि सारेको छ । देशभित्रै सार्वजनिक विद्युतीय बस चलाउन सरकारलाई अनुरोध गरिरहेको प्राधिरकरणले ग्यासको सट्टामा विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्न पनि प्रोत्साहित गर्नुपर्ने अवधारणा अघि सारेको छ ।

 

यसैगरी आगामी ३ महिनाभित्र नेपाल भारतको पावर एक्सचेन्ज बजारमा आवद्ध हुन प्रयासरत रहेको प्रवक्ता अधिकारीले बताए । उनका अनुसार यो भारतको बिजुली बेच्ने खुला अनलाइन बजार हो जहाँ, आफूलाई बढी हुने बिजुली बोलकबोलमा मुल्य बढाएर बेच्न सकिन्छ ।

 

यसैगरी भारतसँग इनर्जी बैंकिङ पनि यसै वर्षबाट सुरु गर्ने योजनामा प्राधिकरण छ । ढल्केबर–मुफ्फफरपुर प्रशारणलाइन अन्तरगतको निर्माणधीन ४०० केभी स्टेसनलाई आगामी डिसेम्बरसम्म सकाएर बढी भएको समयममा तामाकोसीबाट उत्पादित बिजुली भारत निर्यात गर्ने सोच सरकारको छ ।

 

यो प्रसारणलाइनबाट नेपालले १ हजार मेगावाटसम्म बिजुली आयात निर्यात गर्न सक्छ । हाल २५० मेगावाट मात्रै आयात भइरहेको छ । यो प्रसारणलाइनमा नेपालले भारतलाई वार्षिक १ अर्ब ८ करोड प्रशारण शुल्क तिररहेको छ । अब सोही प्रसारणलाइनबाट भारतमा एकैपटक ठूलो मात्रामा बिजुली भारत पठाउन प्राधिकरण गृहकार्यमा छ ।

Why Engineering in Germany--sharing own experiences

Posted by Suman Budhathoki on April 5, 2019 at 5:40 AM Comments comments (0)

Source: Brandenburg Technical University, Cottbus Alumni-Talk in Nepal 02.04.2019

Alumnus Suman Budhathoki shares his experience Alumnus Suman Budhathoki from Nepal studied Power Engineering (Master of Science) in Cottbus from 2008 til 2011 and worked as an Officer and Engineer. Since 2018 he is working as a Consultant for Electrical Engineering at Upper Tamakoshi HEP. The Upper Tamakoshi Hydroelectric Project is a Nepal national priority project. When it is completed, it is projected be the largest hydroelectric plant in Nepal, with a power output equivalent to two-thirds of Nepal's current power generation. On 2nd of April he talked to Nepalese youth at the community based learning center VHS Kathmandu / Bhaktapur about his positive experience at the BTU Cottbus-Senftenberg and "Why Engineering in Germany - sharing own experiences". Hopefully his Alumni-Talk inspired a new generation of engineers to follow his sucessful path.

Kontakt Daniel Ebert VP S 3 ALUMNI T +49 (0) 355 69-2420 E daniel.ebert(at)b-tu.de

Alumnus Suman Budhathoki at an Alumni-Talk in Nepal 

https://www.researchgate.net/publication/332220823_Why_Engineering_in_Germany-_sharing_own_experiences


Upcoming Hydropower Projects of Nepal in national grid by 2076/77

Posted by Suman Budhathoki on March 22, 2019 at 4:05 AM Comments comments (0)

source:http://www.urjakhabar.com/2400mw-is-going-to-add-in-national-grid-within-4-years/

काठमाडौं– ४ वर्षमा २ हजार ४ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने भएको छ । चालु वर्षदेखि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अवधिमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र निजी प्रवर्द्कका निर्माणाधीन १ सय २४ जलविद्युत आयोजनाको विद्युत प्रणालीमा थपिने भएको हो । ad चालु वर्षमा मात्रै २ सय ८७ मेगावाटका २० आयोजनाको विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिन लागेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले बताए । उनका अनुसार प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ए र १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रोसहित निजी क्षेत्रले बनाइरहेका १८ आयोजनाले विद्युत उत्पादन सुरु गर्दैछन् ।त्रिशूली ३ए र कुलेखानीको संरचना परीक्षण सुरु भइसकेको छ । २२ मेगावाटको बागमती, २० मेगावाटको तल्लो मोदी, ६.४ मेगावाटको माथिल्लो मैलुङ ‘ए’, २२.२ मेगावाटको माथिल्लो चाकु ‘ए’, १२ मेगावाटको नामजूृन मादी, ३.२ मेगावाटको गेलुङ खोला र २५ मेगावाटको काबेली ‘बि’ १ आयोजना विद्युत उत्पादन गर्ने चरणमा पुगेको पुनले बताए । यी आयोजनामध्ये बागमतीले परीक्षण सुरु गरेको छ । ad यस्तै, २२ मेगावाटको तल्लो हेवा ए, ८.८ को रुदी ए, ६.६ को रुदी बि, ५ मेगावाटको घलेम्दी, ७ मेगावाटको माथिल्लो खिम्ती–२, ५ मेगावाटको घट्टे खोला, ९.९ मेगावाटको इवा खोला, ७ मेगावाटको माथिल्लो मार्दी र ४.५ मेगावाटको विजयपुर खोला आयोजनाले उत्पादन सुरु गर्दैछन् । आव २०७६/७७ मा ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीसहित २३ आयोजनाको ९ सय ८२ मेगावा उत्पादन थपिने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार १ सय ११ मेगावाटको रसुवागढी, ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु, १४ मेगावाटको माथिल्लो साञ्जेन, ४२.५ मेगावाटको साञ्जेन, ३६ मेगावाटको माथिल्लो बलेफी, २५ मेगावाटको सिंगटी, २५ मेगावाटको माथिल्लो दोर्दी ‘ए’ लगायत आयोजनाले विद्युत उत्पादन गर्नेछन् । यसैगरी, आव २०७७/७८ मा ४ सय ५५ मेगावाटका ३० आयोजना सम्पन्न हुने मन्त्रालयले जारी गरेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको एक वर्षे प्रगति पुस्तिकामा उल्लेख छ । ५२.५ मेगावाटको लिखु–४, ५४ मेगावाटको सुपर दोर्दी खोला, २३.५२ मेगावाटको बलेफी ‘ए’लगायत आयोजना यस वर्ष थपिने मन्त्रालयले जनाएको छ । आव २०७८/७९ मा थपिने ३७ जलविद्युत आयोजना छन् । यी आयोजनाको क्षमता ६ सय ६८ मेगावाट छ । यो वर्ष ८६ मेगावाटको सालु दुधकोसीसहित ४० मेगावाटको राहुघाट, ३७.६ मेगावाटको काबेली ‘ए’, साढे ३८ मेगावाटको माथिल्लो कालंगा गाड, ५० मेगावाटको मेवा खोलालगायत आयोजना छन् ।

Nepal Budget 2017/18-Energy Sector

Posted by Suman Budhathoki on November 28, 2018 at 2:30 AM Comments comments (0)

BUDGET HIGHLIGHTS 2074/75: ENEGRY SECTOR

 

National Priority Project:

Upper Tamakoshi: NPR 50 crore budget has been allocated. Completion period within upcoming FY.

Budhigandaki HEP: NPR 10 arba 17 crore has been allocated. (However, the Cabinet has approved China Gezhouba Group on May 23, 2017 to construct this Project in EPC+F model).

 

Energy Sector (NPR 62 arba 47 crore)

• Under “Ujjyalo Nepal” program 17,000 MW will be generated within 7 years

• Fund from Civil Service employees, Nepal Army, Nepal Police Armed Police Force, Teachers and including Government employees will construct at least 500 MW Hydropower Project

• Chameliya HEP (30 MW) and Kulekhani III (14 MW) within upcoming FY

• Peaking and storage Projects will get new tariff

• Nalsing Gad (410 MW), Bheri 1 (617 MW), Jagdulla (307 MW), Uttarganga (300 MW), Naumure (300 MW), Sunkoshi-2&3 (1110 MW), (536 MW), Dudhkoshi (300 MW), Tamor (662 MW) will be developed in parallel

• In order to attract private companies in the construction of Transmission Line, PPP model will be implemented

• Dhalkebar Substation to be upgraded to 400 kV

• Butwal to Gorakpur X-border Transmission Line will be started in upcoming FY

• Under Construction 400 kV Hetauda-Dhalkebar-Duhabi will be completed within 2 years

• Nepal’s Hydropower potentials study will be completed in upcoimg FY

• Underground power cable laying will be done in some of the parts in Kathmandu

• Smart meter will be installed in Households for Distributed Energy Generation

• Kathmandu Valley Distribution System will be upgraded

 

PPA rates of Hydropower Projects of Nepal 2017

Posted by Suman Budhathoki on July 20, 2017 at 8:05 AM Comments comments (0)

NEA BOARD DECISIONS ON THE POWER PURCHASE RATES AND ASSOCIATED RULES FOR PPA OF ROR/PROR/STORAGE PROJECTS EFFECTIVE FROM 2074/01/14 (April 27, 2017) 1. Rated capacity of hydropower projects to be eligible for local currency PPA = any capacity 2. Rated capacity of hydropower projects to be eligible for foreign currency PPA = above 100 MW 3. Maximum power purchase rate for energy = NEA’s rate decided for ROR /PROR/Storage projects ROR (Posted rate with 3% simple escalations for 8 years for the capacity up to 100 MW and the base rate to be lowered for projects above 100 MW with ROE higher than 17 %) Option Season Rate Rs/KWh (upto 100 MW project) Min. Dry season Energy required 1 (Dry and wet season 6 months each) Wet (Jestha 16 -Mangsir 15) 4.80 30 % Dry (Mangsir 16-Jestha 15) 8.40 2 (Dry and wet season months 4 and 8 respectively) Wet (Baisakh- Mangsir ) 4.80 15 % Dry (Poush- Chaitra) 8.40 Page 2 PROR ( 3% simple escalations for 8 years and base rate to be lowered for projects of any rated capacity with ROE higher than 17 %) Season Time of Day Daily hours required to generate at rated capacity Rate Rs./KWh Min. Dry season Energy required Dry (Mangsir 16- Jestha 15) Peak hours 1 hr to less than 2 hrs 8.50 30 % 2 hrs to less than 3 hrs 8.80 3 hrs to less than 4 hrs 9.40 4 hrs to 6 hrs 10.55 Non-peak hours 8.40 Wet (Jestha 16- Mangsir 15) All hours 4.80 STORAGE ( 3% simple escalations for 8 years and base rate to be lowered for projects of any rated capacity with ROE higher than 17 %) Season Rate Rs/KWh Min. Dry season Energy required Dry (Mangsir 16- Jestha 15) 12.40 35 % Wet (Jestha 16- Mangsir 15) 7.10 (If wet season energy is more than 50%, this rate shall be decreased by the excess %) 4. If dry season energy is less than 35% of annual energy, a storage project shall be considered as a PROR project for applying the power purchase rate. Page 3 5. Flat power purchase rate ( example for less than 50% wet season energy : Dry season energy % *12.40 + Wet season energy % *7.10) shall be applicable for multipurpose storage projects. 6. The active storage volume of a storage project should not be less than the volume corresponding to the design discharge of 15 days and the dead storage volume should be designed not to be filled up by sediments for at least 50 years. 7. A PROR project must be capable of providing daily peaking power at rated capacity for minimum 1 hour to 6 hours at one time. 8. Despite any hours of daily peaking mentioned in PPA, power purchase rate for a PROR project in the dry season for the peaking energy shall be as per actual as approved once a year by the system operator after the project is commissioned. 9. If the energy supplied in dry season is found to be less than 30% after the ROR/PROR project comes into operation despite mentioning 30 % or more dry season energy in PPA, the annual energy supplied more than the estimated annual energy based on 30% energy in dry season shall be adjusted as a compensation in the monthly bill payment in the next year. Example: Suppose, annual contract energy (X) = 100 GWh Min. dry season energy required to be supplied = 0.3X Suppose, dry season energy supplied in a year (y) = 29 GWh Total estimated annual energy based on 30% dry season energy = y/0.3 =96.67 GWh Amount to be adjusted as a compensation =(Total energy supplied in a year – Total annual estimated energy based on 30% dry season energy)* Power purchase rate in the wet season of the relevant year However, if the developer has paid the penalty on account of not meeting the energy as per the monthly availability declaration in a fiscal year, the only one which is higher out of the above compensation amount or the penalty in a year on account of not meeting the availability declaration shall be applicable. 10. The new rates and the associated rules shall be applicable only to the projects to be concluded from Baisakh 14, 2074 onwards. 11. For foreign currency denominated PPA, NEA Board has approved the guidelines based on the above rates and associated terms and conditions.

य� वर�ष १२५ म��ावा� बि��ल� थपिय�, १४३ �य��ना निर�माणाध�न

Posted by Suman Budhathoki on June 16, 2017 at 12:55 AM Comments comments (0)

यो वर्ष १२५ मेगावाट बिजुली थपियो, १४३ आयोजना निर्माणाधीन काठमाडौं । यो आर्थिक वर्षमा लक्ष्यभन्दा कम विद्युत उत्पादन हुने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने अनुमान गरेकोमा निजी लगानीका एक दर्जन आयोजना सम्पन्न भई १२५ मेगावाटमात्र बिजुली उत्पादन हुने भएको हो । हाल १० आयोजना सम्पन्न भई राष्ट्रिय प्रणालीमा ११६ मेगावाट बिजुली थप भइसकेको छ । यो महिनाभित्र ९ मेगावाट क्षमताका २ आयोजना सम्पन्न हुँदैछन् । यी सबै निजी लगानीका आयोजना हुन् । १४४ मेगावाटको कालिगण्डकी ‘ए’ पछि सबैभन्दा बढी बिजुली थप यो वर्ष भएको छ । चालु आवमा हालसम्म सम्पन्न भएका आयोजनामा २ मेगावाटको झ्याडीखोला, ४.३ मेगावाटको टुङ्गन ठोस्ने, ५० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी ए, ६ मेगावाटको दरौदीखोला ए, २ मेगावाटको खानीखोला, ९९६ किलोवाटको मियाखोला, २५ मेगावाटको माथिल्लो मादी, १५ मेगावाटको हेवाखोला ए, ७.६ मेगावाटको जोगमाई र ३.७ मेगावाटको द्वारीखोला आयोजना सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यस्तै, ४ मेगावाटको पुवाखोला र ५ मेगावाटको माथिल्लोमाई सी आयोजना यो महिनामा सम्पन्न हुने प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले बताए । उनका अनुसार निजी लगानीमा ६० आयोजना सम्पन्न भई ४४१ मेगावाट बिजुली थप भएको छ । “लक्ष्य प्राप्ति नभएपनि झण्डै १५ वर्षपछि बढी बिजुली उत्पादन भएको छ,” अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने, “आगामी वर्ष पनि यो भन्दा बढी बिजुली उत्पादन हुने छ । विद्युत उत्पादनमा नेपालले फड्को मारेको छ ।” चालु आवमा सरकारले २ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन थप गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । लक्ष्यअनुसार आयोजना सम्पन्न नहुने भएपछि विद्युत प्राधिकरणले यो वर्ष १५० मेगावाट थप हुने अनुमान गरेको थियो । लक्ष्यमा राखिएका २.८ मेगावाटको छ्याकेखोला, ११.२ मेगावाटको थापाखोला, ३.२ मेगावाटको गेलुनखोला, ६ सय किलोवाटको ढुंगेजिरी, ४ मेगावाटको सर्दिखोला र ३ मेगावाटको मिदिम करापु रहेकोमा यी आयोजना असारभित्र सम्पन नहुने भएका छन् । आउँदो साउनपछि मात्र यी आयोजना सम्पन्न हुने अधिकारीले जानकारी दिए । प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको ३० मेगावाटको चमेलिया आउँदो भदौ असोजमा सम्पन्न हुने छ । यस्तै, १४ मेगावाटको कुलेखानी आयोजना पनि यो वर्ष सम्पन्न नहुने भएको छ । यीमध्ये २ आयोजना नेपाली र चिनियाँको संयुक्त लगानीमा बनेका हुन् । ५० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी आयोजना चीनको सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन र नेपालको सगरमाथा पावर कम्पनी प्रालिको संयुक्त लगानीमा निर्माण भएको हो । यसमा सिनोको ९० र सगरमाथाको १० प्रतिशत लगानी छ । यस्तै, मादीमा चाइना वाटर एन्ड इलेक्टिक कर्पोरेशन (सीडब्यूई;) को ८० र २० गोरखा कन्सट्रक्सनको छ । हालसम्म २ हजार ७३१ मेगावाट क्षमताका १४३ आयोजना निर्माण भइरहेको विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । आगामी वर्ष निजी क्षेत्र र सरकारबाट गरी ८ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आगामी वर्ष ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी, जलविद्युत् र सोलार प्रविधिबाट गरी २६२ र विद्युत् प्राधिकरणका कुलेखानी र चमेलिया गरी ४४ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ । स्रोत: बाह्रखरी


Rss_feed